विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : 2006 च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींची निर्दोष सुटका करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारसह पीडित कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या निर्णयामुळे न्यायप्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास टिकवण्यास मदत होईल, अशी प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त होत आहे.( Supreme Court stays acquittal of accused in 2006 Mumbai blasts case)
सोमवारी (22 जुलै 2025) मुंबई उच्च न्यायालयाने स्फोटप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेल्या सर्व 12 आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. त्यानंतर लगेचच त्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयानंतर जनतेतून आणि स्फोटात आप्तस्वकीय गमावलेल्या कुटुंबीयांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अनेकांनी न्यायालयीन व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत निषेध नोंदवला होता.
यावर तातडीने पावले उचलत, महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखल केली. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आणि सर्व आरोपींना नोटीस बजावली. मात्र, कोर्टाने स्पष्ट केले की सुटका करण्यात आलेल्या आरोपींना सध्या पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची गरज नाही.
सरकारतर्फे बाजू मांडताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात मांडलेली निरीक्षणे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत सुरू असलेल्या इतर खटल्यांवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यावर सहमती दर्शवत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रस्तुत निर्णय इतर खटल्यांसाठी ‘precedent’ म्हणून वापरता येणार नाही.
11 जुलै 2006 रोजी सायंकाळी 6.24 ते 6.35 दरम्यान अवघ्या 11 मिनिटांत मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे मार्गावर सात ठिकाणी स्फोट झाले. हे स्फोट खार, वांद्रे, माहिम, जोगेश्वरी, माटुंगा, बोरीवली आणि मीरा-भाईंदर स्थानकांजवळ लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट क्लास डब्यांमध्ये झाले. बॉम्ब प्रेशर कुकरमध्ये आरडीएक्स, अमोनियम नायट्रेट, इंधन तेल आणि लोखंडी खिळ्यांनी भरून ठेवण्यात आले होते आणि टायमरच्या सहाय्याने स्फोट घडवले गेले. या स्फोटांमध्ये 189 जणांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे 800 जण जखमी झाले होते.
स्फोटानंतर दहशतवाद विरोधी पथकाने 20 जुलै ते 3 ऑक्टोबर 2006 या कालावधीत संशयित आरोपींना अटक केली. नोव्हेंबर 2006 मध्ये काही आरोपींनी न्यायालयात लेखी माहिती दिली की त्यांच्याकडून जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेण्यात आला. नंतर दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात 30 आरोपींचा समावेश होता, त्यापैकी 13 जण पाकिस्तानी असल्याचे नमूद करण्यात आले.
9 वर्षांच्या सुनावणीअंती, 11 सप्टेंबर 2015 रोजी विशेष मकोका न्यायालयाने निकाल दिला. यात 13 आरोपींपैकी 5 जणांना मृत्युदंड, 7 जणांना जन्मठेप आणि एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
यानंतर 2016 मध्ये सर्व दोषींनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. 2019 मध्ये सुनावणीला सुरुवात झाली. खटला तुकड्यांमध्ये चालू राहिला आणि शेवटी 2025 मध्ये सर्व 12 आरोपी निर्दोष ठरवण्यात आले.
या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे पीडितांच्या न्यायाची आशा पुन्हा उगम पावली आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, याच वेळी मानवाधिकार संघटनांनीही निर्दोष सुटलेल्या आरोपींच्या बाबतीत मानवतेच्या आधारावर न्यायाची मागणी केली आहे.
