विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पर्यावरणपूरक प्रवासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, काही प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना ठराविक रस्त्यांवर टोलमाफी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. ( Toll exemption for electric vehicles on some roads Big decision of the state cabinet)
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, नवीन “महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी २०२५” मंत्रिमंडळाने मंजूर केली असून, याअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, वापर आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढविण्यासाठी विविध सवलती व योजना राबवण्यात येणार आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य महत्त्वाचे निर्णय:
टेमघर प्रकल्प (ता. मुळशी, जि. पुणे) : धरण गळती प्रतिबंधक कामांसाठी आणि उर्वरित प्रकल्प कामांसाठी ₹४८८.५३ कोटींच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता.
भिक्षागृहातील व्यक्तींना मदत वाढवली : मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम १९५१ अंतर्गत, भिक्षागृहातील व्यक्तींना मिळणारी रक्कम पाच रुपये ऐवजी आता ४० रुपये प्रतिदिन.
शिष्यवृत्ती योजना सुधारणा : पीएम यशस्वी शिष्यवृत्ती कार्यक्रमाअंतर्गत ओबीसी, ईबीसी आणि डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू.
हडपसर-यवत सहापदरी उन्नत मार्ग : या मार्गाचे सहापदरी उन्नतीकरण आणि अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकामास मान्यता.
महा इन्व्हिट स्थापन : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी “महा इनविट” (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्याचा निर्णय.
ॲप आधारित वाहनांसाठी समग्र धोरण : ॲप-आधारित टॅक्सी व वाहन सेवांसाठी नविन धोरण राबवले जाणार.
पीक विमा योजना सुधारणा : कृषी क्षेत्रासाठी नवीन पीक विमा योजना, केंद्र शासनाच्या अनिवार्य जोखीम निकषांवर आधारित, तसेच कृषी पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याचा निर्णय.
गोवारी समाजासाठी विशेष विकास कार्यक्रम : आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर, गवारी समाजबांधवांसाठी स्वतंत्र विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार.
कर्ज व्याज परतावा मर्यादा वाढवली : महाराष्ट्र इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा ₹१० लाखांवरून ₹१५ लाखांपर्यंत वाढवली.
