विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने कोणतीही अधिकृत परवानगी नाकारलेली असतानाही राज्यात ‘रॅपिडो’सारख्या बाईक टॅक्सी सेवा बिनधास्त सुरू आहेत, हे स्वतः परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या स्टिंग ऑपरेशनमुळे उघडकीस आले आहे. थेट मंत्रालयासमोरच त्यांना घेण्यासाठी रॅपिडो राइडर आल्याने परिवहन विभागाच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. ( Transport Minister himself exposed unauthorized Rapido bike service by conducting sting operation)
सरनाईक यांच्याकडे यापूर्वी बाईक टॅक्सीबाबत तक्रारी मिळाल्या होत्या की, काही अ‍ॅप-आधारित बाईक सेवा परवानगी नसतानाही शहरांमध्ये सुरु आहेत. यावर त्यांनी अधिकृतरीत्या चौकशी केली असता, परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून “मुंबईसह इतर कोणत्याही शहरात सध्या कोणतीही अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवा कार्यरत नाही,” असा उत्तर मिळाले. मात्र, या उत्तरावर शंका घेत स्वतः मंत्र्यांनी रॅपिडो अ‍ॅपवर वेगळ्या नावाने बुकिंग केले आणि अवघ्या दहा मिनिटांत मंत्रालयातील शहीद बाबू गेनू चौकात बाईक आली देखील!
यावेळी प्रत्यक्षात आलेल्या रॅपिडो राइडरला विचारपूस करताच त्याने ही सेवा नियमितपणे चालू असल्याचे मान्य केले. यावरून स्पष्ट झाले की, रॅपिडोसारखी कंपन्या राज्य सरकारच्या परवानगीविना बाईक टॅक्सी सेवा सुरु करत आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच इ-बाईक टॅक्सी धोरण जाहीर केले असून, केवळ इलेक्ट्रिक बाईक असणाऱ्या आणि धोरणातील अटींचे पालन करणाऱ्या संस्थांनाच बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या कार्यरत सर्वच पेट्रोल बाईक टॅक्सी सेवा या अनधिकृत ठरतात.
मात्र, यामध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना चुकीची माहिती दिली होती, ज्यामुळे शासनाच्या यंत्रणांवरील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता खुद्द परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या या स्टिंग ऑपरेशननंतर चुकीची माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
