अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 19 सप्टेंबर 2025 रोजी एका निर्णायक जाहीरनाम्यात H-1B व्हिसा अर्जावर $100,000 वार्षिक शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय 21 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होईल. यामुळे हजारो भारतीय H-1B आणि H-4 व्हिसा धारकांना अमेरिका परत येणे अत्यंत कठीण होईल. (In a dramatic policy shift, former U.S. President Donald Trump has announced a new regulation imposing a $100,000 annual fee on H-1B visa petitions for specialty occupations. This new fee, which applies to individuals seeking to enter or re-enter the U.S., will take effect on September 21, 2025. The move has caused widespread panic among thousands of Indian H-1B and H-4 visa holders currently in India, many of whom now face the risk of being stranded, as the deadline and strict regulations could potentially bar their return to the U.S. without paying the hefty fee.)
अमेरिकेतील नवीन नियमांनुसार, 21 सप्टेंबर 2025 रोजी मध्यरात्री 12:01 ET पासून हा शुल्क लागू होईल. त्यानंतर भारतात असलेले H-1B व्हिसा धारक जर अमेरिकेतील परत येण्याचे इच्छित असतील तर त्यांना त्यांच्या नियोक्त्यांना हे शुल्क भरावे लागेल. अन्यथा, त्यांचा व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो किंवा त्यांना अमेरिकेत प्रवेश मिळू शकणार नाही. या निर्णयामुळे अनेक भारतीय प्रवासी फसले आहेत कारण फ्लाइट्सच्या वेळा आणि विमानतळांवरील गोंधळामुळे, त्यांना परत जाणे अत्यंत अवघड झाले आहे.
भारताच्या प्रमुख शहरांमध्ये असलेल्या H-1B आणि H-4 व्हिसा धारकांमध्ये चिंता आणि गोंधळ पसरला आहे. अनेक लोक व्हिसा स्टॅम्पिंगसाठी किंवा कौटुंबिक भेटीसाठी भारतात गेले होते. तथापि, फ्लाइट्सच्या वेळा आणि अंतिम तारीख यामुळे, त्या लोकांना अमेरिकेत परत येण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळत नाही.
अनेक कंपन्यांनी त्यांचे कर्मचारी तातडीने अमेरिकेत परत येण्याची सूचना दिली आहे. मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅमेझॉन आणि मेटा सारख्या कंपन्यांनी या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आंतरिक ईमेल पाठवले आहेत, ज्यात कर्मचार्‍यांना 21 सप्टेंबरच्या आधी परत येण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रावर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे.
तत्कालीन परिस्थितीवर भारतीय सरकारने अद्याप अधिकृतपणे काहीही जाहीर केले नाही, परंतु काही लोकप्रभू या मुद्द्याबद्दल भारत सरकारकडे तातडीने प्रतिसाद मागत आहेत. भारत-अमेरिका तंत्रज्ञान संबंध आणि भारतीय कंपन्यांचे महत्व लक्षात घेतल्यास, सरकार अमेरिकेला सूट देण्याचा विचार करू शकते.
या संकटामुळे भारतीय H-1B व्हिसा धारकांची आर्थिक आणि भावनिक स्थिती गंभीर झाली आहे. मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेले अनेक व्हिसा धारक आता त्यांच्या नोकऱ्या आणि स्वप्नांच्या धोक्यात असल्याचे सांगत आहेत.
अशा परिस्थितीत, भारत सरकारने लवकरच निर्णय घेणे आणि प्रभावित नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
