विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : त्रिभाषा सुत्रासंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय मागे घेतले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले यांनी जाहीर केले आहे. हिंदी सक्तीची अंमलबजावणी उद्धव ठाकरेंनीच केली होती सिद्ध करताना मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पुरावेच मांडले.
( Uddhav Thackerays mandatory implementation of Hindi cancelled both government decisions regarding the three-language formula withdrawn CM announces)
त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कशी लागू करावी, कधी करावी, कोणत्या वर्ग पासून करावी यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती गठीत केली जाणार आहे. या समितीचा निर्णय आल्यानंतर त्रिभाषा सूत्र निर्णय लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. यामध्ये कोणाचा समावेश असणार हे आम्ही लवकरच जाहीर करू. ही समिती माशेलकर समितीने केलेल्या अहवालावरही काम करणार आहे. पण तोपर्यंत हिंदी सक्ती आणि त्रिभाषा सूत्रा बाबतचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महायुती सरकारने पत्रकार परिषद घेत हिंदी भाषेसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आज वडेट्टीवार पत्रकार परिषदेत म्हणाले की अनेक कामांना स्थगिती मिळाली आहे. त्यांना अजूनही उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री असल्याचे वाटत आहे. आज आपण सगळे लोक या ठिकाणी हिंदीचा जो विषय आहे, आमच्यासाठी मराठीचा विषय आहे. आम्ही मराठी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रात केली आहे. पण झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना उठवता येत नाही.
मुख्यमंत्री म्हणाले, 21 सप्टेंबर 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे शैक्षणिक धोरण कसे लावायचे यासाठी समिती नेमली होती. 16 ऑक्टोबर 2020 साली जीआर निघाला आणि अतिशय नामवंत असे शास्त्रज्ञ व अभ्यासक डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 तज्ञ लोकांची समिती गठित केली होती.सर्वच मंडळी नामवंत होती. अशा लोकांची चांगली समिती केली होती. 14 सप्टेंबर रोजी या समितीने 101 पानांचा एक अहवाल उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर केला. या अहवालात काय म्हटले होते, तर या अहवालाच्या 8 व्या प्रकरणात भाषेचा मुद्दा आलेला आहे. डॉ. सुखदेव थोरात, कोटापल्ले आणि उबाठाचे विजय कदम भाषेच्या मुद्यात होते. इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून शिकवावी. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी तयार होतील. पण त्याचवेळी इंग्रजी आणि हिंदी पहिलीपासून सक्तीची करण्यात यावी, असे यात म्हटले होते. याचा अर्थ हिंदी सक्तीची अंमलबजावणी उद्धव ठाकरेंनी केली होती.
यात कुठेही हा अहवाल स्वीकारताना त्रिभाषा सूत्रे बाजूला ठेवा वगैरे असे काहीच म्हटले नाही. अॅकडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये मार्क मिळतील म्हणून तिसरी भाषा करण्यात आली होती. माशेलकर समितीचा अहवाल आणि निर्णय यावर कॅबिनेट बैठक घेऊन मान्यता देण्यात आली होती. जे आमच्या काळात जीआर निघाले आहेत ते याच सगळ्यावर काम करत निघाले आहेत. 16 एप्रिल 2025 ला आम्ही पहिला जीआर काढला. यात आम्ही असे म्हंटले की मराठी भाषा सक्तीची आहे, दुसरी भाषा इंग्रजी आणि तिसरी भाषा हिंदी म्हटली. परंतु यावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला आणि 17 एप्रिल रोजी आम्ही हा निर्णय बदलला आणि तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा शिकता येईल असा जीआर काढला. तिसरी भाषा पहिलीपासून नाही. सक्तीची केलेली हिंदी यावर पर्याय देण्याचे काम आमच्या सरकारने केले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणाचा आधार देत सांगितले की आपली मातृभाषा शिकलीच पाहिजे पण हिंदी देखील आपण शिकली पाहिजे हे आंबेडकरांनी सांगितले आहे. या मंत्रिमंडळात त्यावेळची संपूर्ण शिवसेना होती, शरद पवारांचा पक्ष होता आणि कॉंग्रेस देखील होती. सत्तेतून बाहेर आले की वेगळे बोलायचे आणि सत्तेत असले की वेगळे बोलायचे. ही जी पद्धत आहे, यात केवळ विरोधाला विरोध असे दिसत आहे.
राज ठाकरेंनी पहिला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारले पाहिजे की तुम्हीच मान्यता दिली होती तर कुठल्या तोंडाने मोर्चा काढायला निघलात. आम्ही त्या दिवशी देखील सांगितले होते की दादा भुसे सगळ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतील आणि वस्तुस्थिती ठेवतील. कारण तिसरी भाषा शिकली नाही तर मराठी मुलांना तिथे मार्क मिळणार नाही. इतर माध्यमातले जे मुले आहेत त्यांना हिंदी आणि इंग्रजी अनिवार्य आहेच, याचा फायदा त्यांना बँक क्रेडिटमध्ये मिळणार असल्याचा मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला.
आजच्या मंत्रिमंडळात आम्ही यावर चर्चा केली आणि असा निर्णय घेतला, तिसरी भाषा कोणती असावी कुठल्या इयत्तेपासून असावी यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यावरच निर्णय घेतला जाईल. आम्ही सध्या घेतलेला निर्णय रद्द करत आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
