विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने परिपत्रक जारी केले असून, या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. मराठी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी आणि स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या मातृभाषेत सेवा मिळावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ( Use of Marathi language mandatory in government offices District Collectors responsible for implementation)
राज्यातील अनेक केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये, बँका, रेल्वे, विमा कंपन्या, टपाल, गॅस सेवा, विमान सेवा, मेट्रो-मोनोरेल आदी ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर न होण्याच्या तक्रारी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने समोर येत होत्या. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकसारख्या शहरांमध्ये बँकांमध्ये मराठी भाषेचा वापर न झाल्याने नागरिकांना संवाद साधण्यात अडचणी येत होत्या. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांसारख्या बँकांमध्ये मराठीतून संवाद साधण्यास कर्मचारी टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी होत्या. याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि इतर मराठी भाषा प्रेमी संघटनांनी आंदोलने केली होती. या सर्व तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा नियमित वापर करणे बंधनकारक असेल. यासाठी खालील नियम लागू करण्यात आले आहेत:त्रिभाषा सूत्र: सर्व कार्यालयांच्या मुख्य दर्शनी भागात त्रिभाषा सूत्रानुसार (मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी) सूचना फलक लावणे अनिवार्य असेल. यामुळे नागरिकांना मराठीतून माहिती मिळेल.स्वयंघोषणापत्र: कार्यालयांना मराठी भाषेचा वापर होत असल्याचे विहित नमुन्यात स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल.
मराठी भाषेच्या वापराची तपासणी करण्याची आणि नियमांचे पालन होत आहे की नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल.
जिल्हास्तरावर पालकमंत्री किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेऊन केंद्र सरकारच्या कार्यालयातील प्रमुखांना सहभागी करून घ्यावे. या बैठकीत मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरूकता वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या आदेशानुसार, महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांनाही मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक असेल. यामध्ये रेल्वे, मेट्रो, टपाल, विमान सेवा, बँका, विमा कंपन्या आणि इतर सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे. विशेषतः रेल्वे स्थानकांवर आणि मेट्रो स्टेशनवर मराठीतून सूचना, उद्घोषणा आणि माहिती देणे अनिवार्य असेल. यामुळे स्थानिक प्रवाशांना मराठीतून माहिती मिळण्यास सोय होईल.मराठी भाषा संवर्धनासाठी पाऊल
हा निर्णय मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि तिचा दैनंदिन व्यवहारात वापर वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे. मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा असून, तिचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारने यापूर्वीही अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर कमी होत असल्याच्या तक्रारींमुळे हा नवा आदेश काढण्यात आला आहे. यामुळे मराठी भाषिक नागरिकांना त्यांच्या मातृभाषेत सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयाचे मराठी भाषाप्रेमी आणि सामान्य नागरिकांनी स्वागत केले आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होईल, याबाबत काही शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. यापूर्वीही अशा प्रकारचे आदेश जारी झाले होते, परंतु त्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे झाली नाही, अशी टीका काही मराठी भाषा अभ्यासकांनी केली आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर पावले उचलावीत आणि नियमित तपासणी करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.मनसेची भूमिका आणि आंदोलने
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मनसेने यापूर्वी बँकांमध्ये मराठीचा वापर न होण्याविरोधात आंदोलने केली होती. “मराठी भाषा ही आमच्या अस्मितेचा भाग आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर होणे हा आमचा हक्क आहे. सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे, पण याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे,” असे मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी सांगितले.
