विशेष प्रतिनिधी
पन्ना (मध्य प्रदेश) : राजकीय कारणांमुळे विरोधकांकडून वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध होत आहे. पण या कायद्याचा मुस्लिम समाजालाच होणार असल्याचे एका उदाहरणावरून समोर आले आहे. ( Waqf Amendment Act benefits the Muslim communityaction taken against unauthorized madrasa in Panna district)
केंद्र सरकारने नुकताच संसदेमध्ये मंजूर केलेल्या वक्फ (सुधारणा) कायद्याचा प्रत्यक्ष प्रभाव आता राज्यांमध्ये दिसू लागला आहे. मध्य प्रदेशच्या पन्ना जिल्ह्यात बीडी कॉलनी परिसरात मागील ३० वर्षांपासून बेकायदेशीररित्या चालवले जात असलेल्या मदरशाचे पाडकाम स्थानिक प्रशासनाच्या देखरेखीखाली करण्यात आले. विशेष म्हणजे, या अनधिकृत मदरशाविरोधात तक्रार करणारे कोणी बाहेरील नसून स्थानिक मुस्लिम नागरिकच होते.
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, मदरशाच्या जागेबाबत अनेक वर्षांपासून तक्रारी येत होत्या. ही जागा मूळत: ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत होती, मात्र अलीकडेच ती महानगरपालिकेच्या अधीन गेल्यामुळे ती जागा अधिकृत न राहता अनधिकृत ठरली. या संदर्भात काही वर्षांपूर्वी नोटीस बजावण्यात आली होती, पण दीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेमुळे कारवाई रखडली होती. अखेर एका स्थानिक मुस्लिम व्यक्तीने पुन्हा तक्रार केल्यानंतर प्रशासनाने प्रकरणाची दखल घेतली आणि मदरशाच्या संचालकांशी चर्चा सुरू केली.
प्रशासकीय कारवाई टाळण्यासाठी आणि कायद्याशी सहकार्य करण्याच्या भूमिकेतून मदरशा चालवणाऱ्यांनी स्वतःहून पुढाकार घेत बुलडोझर मागवले आणि मदरशाचे पाडकाम करून टाकले. ही कृती समाजामध्ये कायद्याचा आदर ठेवण्याचे आणि सुधारणा स्वीकारण्याचे उदाहरण म्हणून पाहिली जात आहे.
या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व्ही.डी. शर्मा यांनी सांगितले की, वक्फ सुधारणा कायद्यामुळे अल्पसंख्याक समाजासाठी राखून ठेवलेल्या मालमत्तांचा योग्य वापर होईल आणि यावर होणाऱ्या बेकायदेशीर ताबा, अनैतिक वापर, व निधीच्या अपहारावर अंकुश बसेल. पन्नामधील घटना हे या कायद्याचे पहिले फलित असून इतर राज्यांमध्येही याचा सकारात्मक परिणाम दिसेल, असे ते म्हणाले.
या कारवाईतून एक सकारात्मक संदेश दिला गेला आहे की, कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि त्याचे पालन हे समाजाच्या भल्यासाठीच असते. मुस्लिम समाजाच्या एका भागाकडूनच आलेली ही तक्रार आणि स्वयंस्फूर्तीने करण्यात आलेली कारवाई ही नव्या वक्फ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दिशादर्शक ठरू शकते. त्यामुळे वक्फ मालमत्तांचा अधिक चांगल्या पद्धतीने व्यवस्थापन होईल, निधीचा गैरवापर थांबेल आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या खऱ्या विकासासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
