विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : वक्फ ही इस्लाममधील एक संकल्पना असली तरी ती या धर्माचा अनिवार्य घटक नाही. वक्फ म्हणजे केवळ एक धर्मादाय उपक्रम असून, त्याला कोणताही धार्मिक स्वरूपाचा अधिकार नाही”, असे ठाम प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले.
मुख्य न्यायाधीश भूषण यांच्यासह न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, वक्फ बोर्डाचे कार्य संपूर्णतः धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाचे असून, यात मालमत्तेचे व्यवस्थापन, नोंदणी रजिस्टरचे देखरेख, व आर्थिक लेखापरीक्षण यांचा समावेश होतो. कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक विधी किंवा धार्मिक स्वातंत्र्यावर त्याचा परिणाम होत नाही.
वक्फ बोर्डात गैरमुस्लिम सदस्यांचा समावेश केल्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना मेहता म्हणाले की, ही विविधतेची आणि धर्मनिरपेक्षतेची खूण आहे. बोर्डाचे काम धार्मिक नसल्याने, सर्व घटकांना त्यात प्रतिनिधित्व दिले जाऊ शकते. त्यामुळे दोन गैरमुस्लिम सदस्यांचा समावेश धार्मिक भावना दुखावणारा नसून प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, वक्फ अधिनियमात २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांचा उद्देश म्हणजे गैरव्यवस्थापन थांबवणे, गैरवापर रोखणे व पारदर्शकतेची गती वाढवणे हा होता. संयुक्त संसदीय समितीने देशभरातील संबंधित घटकांकडून सूचना घेऊन सुधारणा केल्या आहेत.
देशभरात अनेक ठिकाणी ‘वक्फ बाय युजर’ या संकल्पनेचा गैरवापर होऊन सरकारी जमिनीवर अनधिकृतरीत्या वक्फचा हक्क सांगण्यात आला असल्याचेही केंद्राने नमूद केले. यापुढे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी वक्फ बाय युजर संकल्पनेचा उपयोग फक्त नोंदणीकृत व वैध वक्फसाठीच करता येईल, अशी तरतूद आहे. ही संकल्पना कोणत्याही धर्माच्या मूलभूत अधिकारांचा भाग नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
सुधारित कायद्यात ‘वक्फ अलाल औलाद’ या संकल्पनेखाली महिलांना त्यांच्या हक्काचा हिस्सा मिळावा, याची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. वक्फ संपत्ती वंशपरंपरागत रूपात दान करण्यापूर्वी महिला वारसांना त्यांचा हिस्सा मिळणे आवश्यक ठरवले आहे.
वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ हा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा ठाम युक्तिवाद केंद्र सरकारने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करताना केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीला तात्पुरती स्थगिती देऊ नये, असेही सरकारने विनंती केली आहे.
सध्या या कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असून, या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय येत्या काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. या प्रकरणात भाजपशासित सहा राज्यांनी केंद्र सरकारच्या बाजूने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
या सुधारणा विधेयकाला ५ एप्रिल २०२५ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली होती. त्याआधी हे विधेयक संसदेत दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा आणि वादाच्या पार्श्वभूमीवर मंजूर करण्यात आले होते.
