‘विट्स’ वाद पेटला: संजय शिरसाट अडचणीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

विशेष प्रतिनिधी

छत्रपती संभाजीनगर : राज्याचे समाज कल्याण मंत्री आणि छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट सध्या मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. हॉटेल विट्सच्या वादग्रस्त लिलावप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटांच्या अटी व शर्ती मध्ये झालेल्या गैरप्रकाराबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करणार असल्याचे आदेश दिले आहेत. ( Wits controversy erupts Sanjay Shirsat in troubleChief Minister Devendra Fadnavis orders high-level inquiry)

संभाजीनगर येथील हॉटेल व्हिट्सच्या खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणाचा विषय आज लक्षवेधी द्वारे विधान परिषद सभागृहात विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी मांडला. या खरेदी व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन झाले असून या कंत्राटात सहभाग घेतलेल्या तीन कंपन्यांच्या कंत्राटामध्ये फक्त पाच – पाच कोटीचा फरक आहे. यामुळे या व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचा आरोप दानवे यांनी सभागृहात केला.

राज्य सरकारची या व्यवहारात फसवणूक झाली आहे. या कंत्राट भरलेल्या कंपनीचे मालक सिद्धांत शिरसाट असून त्यांचे वडील राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. त्यांच्या वडिलांच्या निवडणूक शपथ पत्रात सिद्धांत शिरसाट यांच्या नावावर कसलीच संपत्ती नसल्याचे नमूद करण्यात आले असल्याचेही दानवे यांनी निर्दशनास आणून दिले.

राज्य सरकारचे अधिकारी ही निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी काम करतात. जी कंपनी नोंदणी नोंदणी कृतच नाही, कंपनीने मागील तीन वर्षांचा आरटीआर भरलेला नाही, सिद्धांत शिरसाट यांच्या वडिलांच्या शपथ पत्रात सिद्धांत शिरसाट यांची मालमत्ता शून्य असेल तर ते हॉटेल कसे काय घेऊ शकतात? असे प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केले.

धनदा कॉर्पोरेशनच्या मालकीचे हॉटेल‎‘विट्स’ खरेदीसाठी केलेली लिलाव ‎प्रक्रिया अखेर रद्द झाली आहे. कारण ‎सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या सिद्धांत ‎शिरसाट यांच्या कंपनीने मुदतीत 25 टक्के‎रक्कम भरलेली नाही. परिणामी, प्रशासनाने ‎लिलाव अमान्य करत न्यायालयाला‎ या संदर्भातील अहवाल देण्याचे आहे.‎ या लिलाव प्रक्रियेत सिद्धांत मटेरियल‎ प्रोक्युअरमेंट अँड सप्लाइज कंपनीने ६४‎ कोटी ८३ लाख रुपयांची सर्वाधिक बोली ‎लावली होती. त्यानंतर प्रशासनाने ‎नियमानुसार २५ टक्के रक्कम एका महिन्यात ‎भरण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या प्रकरणात विरोधकांकडून अनेक आरोप झाल्यानंतर २० जून ही‎ अंतिम मुदत उलटून गेल्यानंतरही ‎कंपनीकडून एक रुपयाही भरला गेला नाही. त्यामुळे ‎नियमांनुसार लिलाव रद्द केला आहे. या ‎लिलावावर सुरुवातीपासूनच राजकीय ‎वादंग सुरू होते. कारण संबंधित कंपनी ही ‎पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या ‎पुत्राची असल्याचे उघड झाल्यानंतर ‎विरोधकांनी लिलाव प्रक्रियेतील ‎पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले ‎होते.